आयुर्वेद टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर शासन के उच्च अधिकारियों एवं आयुष विभाग के मंत्री महोदय सभी को अपनी समस्या के शीघ्र निवारण के लिए ज्ञापन दिया

भोपाल। बड़ी दुख का विषय है कि जहां एक और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है, हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुर्वेद को स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। 

भारत के लगभग सभी राज्यों में आयुर्वेद के शिक्षक सम्मानजनक वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं दुर्भाग्य पूर्ण है कि हमारे प्रदेश मे आयुष शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। इनका वेतनमान प्रदेश में दूसरे विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा, दंत शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षकों की तुलना में बहुत कम है जबकि इनका दायित्व कार्य तथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता इन सभी के समान है। इस स्थिति में समान कार्य समान वेतन के नैसर्गिक अधिकारों का हनन होता है ।

वर्ष 2013 में इन सभी के वेतनमान पुनरीक्षित किए गए हैं और 2006 से काल्पनिक गणना करते हुए वर्ष 2013 को प्रदान किए जा चुके हैं । किंतु आयुष शिक्षको का वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार के अन्य विभागों जैसे टेक्निकल एजुकेशन हायर एजुकेशन के शिक्षकों के वेतनमान भी आयुष शिक्षकों से अधिक है।

प्रदेश में प्रत्येक संभाग में आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, जिनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में अनुभवी एवं वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों एवं एडवांस तकनीकों के द्वारा लगभग 18 से 10 जिलों के रोगियों को ओपीडी एवम IPD स्तर पर सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा सेवा का लाभ दिया जा रहा है। नगर के खुशीलाल शासकीय आयुर्वेद संस्थान में प्रतिदिन की रोगी संख्या के 1000 है। विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में जैसे कोरोना जैसी विकराल एवं भयावह स्थिति में भी अपने जीवन को दाँव पर लगाकर आयुष महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रथम मोर्चे पर रहकर घर-घर जाकर आयुष किट का वितरण किया एवं जन-सामान्य को मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने की ईमानदार कोशिश की थी।

वर्ष 2022 में उज्जैन में हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में मुख्यमंत्री आयुष शिक्षकों के वेतनमान संशोधन की घोषणा भी की थी । प्रदेश भर के लगभग 250 आयुष शिक्षक कई वर्षो से इस ओर प्रयास कर रहे हैं ।

आयुर्वेद टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर शासन के उच्च अधिकारियों एवं आयुष विभाग के मंत्री महोदय सभी को अपनी समस्या के शीघ्र निवारण के लिए ज्ञापन दिया है । प्रतिक्रिया में शासन द्वारा वेतनमान संशोधन के लिए आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है आश्वासन के साथ-साथ यदि आगामी दिनों में शासन की ओर से इस समस्या के निराकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो वे मजबूरी वश विरोध स्वरूप एक प्रदेशव्यापी चरणबद्ध प्रदर्शन शुरू करेंगे ।