अधिकारियों का मूल दायित्व जनसेवा एवं राज्य के विकास में योगदान देना है - ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव, विधानसभा
🙏 द्वारा, राधेश्याम चौऋषिया, वरिष्ठ पत्रकार 🙏 भोपाल । आज नरोन्हा् प्रशासन अकादमी के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राज्य सेवा के वर्ष 2019-20 के 120 प्रशिक्षु-अधिकारियों के बैच को श्री ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा विधान सभा के मानसरोवर सभागार में संबोधित कर उक्त उद्गार व्यक्त किये गये। प्रमुख सचिव श्री सिंह द्वारा शासन के विभागों की सेवा के लिए चयनित युवा अधिकारियों को विधि-निर्माण, बजट, प्रश्न आदि विधान सभा की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने के साथ उल्लेख किया गया कि, शासकीय सेवा के लिए चयनित युवा अधिकारियों का मूल दायित्व अपने अधिकारों का उपयोग जनसेवा के लिए एवं राज्य के विकास के लिए करना है। विधान सभा, प्रदेश की जनता द्वारा निर्वाचित विधायी संस्था है। इसी के माध्यम से कार्यपालिका को शासन व्यवस्था संचालित करने हेतु विधान एवं बजट उपलब्ध कराया जाता है। विधायिका के प्रतिनिधि ही शासन की नीतियों एवं निर्णयों का विश्लेषण कर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए विधायिका को तत्परता से जानकारी देना एवं उसके जन-प्रतिनिधि सदस्यों की गरि