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केंद्र सरकार का अब एक और नया कानून, मॉडल टेनेन्सी एक्ट

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■ केंद्र सरकार का अब एक और नया कानून, मॉडल टेनेन्सी एक्ट



भोपाल, बुधवार, 18 अगस्त, 2021 । मॉडल टेनेन्सी एक्ट 2021 क्या है इसकी जानकारी और समझ न केवल भारतीय नागरिकों को होना चाहिए बल्कि दुनिया के उन लोगों को भी होना चाहिए जिनके भारत के किसी भी हिस्से में मकान, रूम, हाउस और जिसे लोग प्यार से घर भी कहते इसके मालिक हैं। साथ ही इंडिया में जो लोग किराये से घर लेना - देना चाहते हैं उनको एक्ट के पहलुओं की जानकारी होना जरूरी तो है ही बेहद महत्वपूर्ण भी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून 2021 को किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी है । इसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया गया है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें। कुछ राज्यों ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है। इससे देश भर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। इस एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। सरकार का मानना है की इस कानून के जरिये मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा। सरकार का मत है मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। अब बात है मकान मालिकों की उन पर इसका क्या असर होगा यह देखना होगा। नए कानून के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद! मॉडल टेनेन्सी एक्ट को देखें...


































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