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बदलेगा इंदौर की यातायात व्यवस्था का चेहरा ; शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने हेतु मंत्री श्री सिलावट ने की गृह मंत्री से चर्चा

 बदलेगा इंदौर की यातायात व्यवस्था का चेहरा

शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने हेतु मंत्री श्री सिलावट ने की गृह मंत्री से चर्चा

भोपाल : बुधवार, फरवरी 3, 2021

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में जल संसाधान मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के निवास पहुँचकर उनसे सौजन्य भेंट की। इस दौरान मंत्री श्री सिलावट ने इंदौर शहर की जनता को बेहतर यातायात सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं शहर के यातायात को सुव्यवस्थित तथा सुगमता के साथ संचालित करने के संबंध में मंत्री डॉ. मिश्रा के साथ चर्चा कर कुछ मांगे रखी।

   मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि वर्तमान में इंदौर में लगभग 23 लाख वाहन संचालित किये जा रहे है। वाहन घनत्व के मान से इंदौर शहर भारत में प्रथम स्थान पर आता है, जिसे देखते हुये यातायात प्रबंधन एवं रोड़ सेफ्टी के परिपेक्ष्य से शहर में यातायात बल में बढ़ोतरी के साथ-साथ नई तकनीकों का समावेश अत्यंत जरूरी हो गया है। 

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि वर्ष 2011 में इंदौर यातायात के लिये 852 यातायात का बल स्वीकृत हुआ था, जिसके विपरित में वर्तमान स्थिति में सिर्फ 500 बल उपलब्ध है। वर्ष 2021 के मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुये शहर में 2831 यातायात बल की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यातायात नियंत्रण के लिये ओटोमेटिक सिग्नल स्थापित किये गये है। इनके सिंक्रोनाईजेशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध ई-चालान डिवाईस से चालानी कार्यवाही के दौरान समझौता शुल्क की राशि नगद ली जाती है। इस कार्यवाही में कई तरह की असुविधाएँ होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिये इंदौर जिले को 50 नये आधुनिक ई-चालान डिवाईस उपलब्ध कराये जाने की मांग मंत्री श्री सिलावट ने रखी। ई-चालान डिवाईस के माध्यम से चालानी कार्यवाही पश्चात् लिये गये समझौता शुल्क की राशि को ऑनलाइन जमा कराया जा सकें। उन्होंने कहा कि प्राय: देखा गया है कि जप्त किये गये वाहनों को थाना परिसर में रखने हेतु स्थान की कमी रहती है। इसीलिए प्रत्येक थाने पर जप्तशुदा वाहनों के लिये शासन स्तर पर यार्ड बनाया जाये। साथ ही शहर में सायबर फोरेन्सिक लेब की स्थापना की जाये। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर के चिन्हित किये गये भीड़-भाड़ तथा संवेदनशील 177 स्थानों पर लगभग 571 सी.सी.टी.वी. कैमरा और 50 स्थानों पर ए.एन.पी.आर कैमरे लगवाने की आवश्यकता है। इससे स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से स्तत निगरानी की जा सकेगी।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह से फोन पर चर्चा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री श्री सिलावट के अथक प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा तथा स्वच्छता के क्षेत्र में देश में नजीर पेश करने वाले इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को भी दुरूस्त कर बेहतर ढंग से संचालित करने के लिये तत्परता के साथ कार्यवाही की जायेगी।

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