परिवहन विभाग में मोबाइल गवर्नेंस लागू करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

आमजन को बेहतर सेवाएं देने पर फोकस करें 

भोपाल : गुरूवार, दिसम्बर 10, 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में फोकस किया जाए। कोविड-19 के निरंतर नियंत्रित होते जाने की स्थिति में आमजन को आवागमन के लिए परिवहन साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने के कार्य को गति दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परिवहन विभाग में मोबाइल गवर्नेंस लागू करने के कार्य को गति दी जाए। बैठक में बताया गया कि पाँच बड़े परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना की पहल की गई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल के नए भवन का शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परिवहन विभाग की गतिविधियों से आमजन को सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, कर अपवंचन रोकने, लोक परिवहन में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने को सुनिश्चित करने और विभाग की परिसम्पत्तियों के निवर्तन की कार्यवाही भी समयानुसार की जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए शौर्य दल की महिला सदस्यों को चालक-परिचालक और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने की योजना सराहनीय है। शौर्य दल के साथ ही अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मोबाइल सेवाओं को उपयोगी बनाया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा ने जानकारी दी कि परिवहन सेवाओं के लिए एम-गवर्नेंस के तहत मोबाइल एप्प के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाएं संचालित हैं। नागपुर (महाराष्ट्र) स्थित मध्यप्रदेश सरकार के बस स्टैण्ड के संबंध में निवर्तन की कार्यवाही से राशि प्राप्त होगी। नवगठित लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल के माध्यम से यह कार्यवाही की जा सकेगी। प्रदेश के तराना बस डिपो (उज्जैन), बीनागंज बस स्टैण्ड (गुना) और पोरसा बस डिपो (मुरैना) के निवर्तन के लिए कार्य प्रगति पर है। कुल 43 परिसम्पत्तियां निवर्तन योग्य हैं। मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों में शासन से लीज पर प्राप्त 44 परिसम्पत्तियां हैं। प्रदेश में लोक परिहवन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बैठक में वर्ष 2014 में गठित की गई मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की गतिविधियों की जानकारी भी दी गई।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर एक्शन शुरू

बैठक में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में परिवहन विभाग से संबंधित कार्यों के अमल की जानकारी भी दी गई। इसके अंतर्गत सभी परिवहन कार्यालयों में हेल्प डेस्क की स्थापना, कर्मचारियों को आई.टी. दक्ष बनाने और परिवहन सेवाओं से ईज़ ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग लायसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का डुप्लीकेट और रिन्यूअल जारी करने, अस्थाई परमिट जैसी फेसलेस सेवाएं इसी साल से प्रारंभ हो जाएंगी।

बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग में सी.एम. हेल्पलाईन, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत 98 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्रों का निराकरण समय-सीमा में कर दिया गया है। सी.एम. हेल्पलाईन में मिली 58 हजार 893 शिकायतों में से 57 हजार 974 शिकायतों का ‍निराकरण कर दिया गया है। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर परिवहन विभाग अक्सर प्रथम स्थान पर रहा है।