प्रदेशवासियों को लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित

पाँच करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया खाद्यान्न 

भोपाल : मंगलवार, मई 5, 2020, 14:00 IST

मध्यप्रदेश में कोरोना संकट के लॉकडाउन के चलते कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए इसलिए सरकार ने गरीबों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया हे। अब तक विभिन्न श्रेणी के 5 करोड़ 75 लाख 92 हजार हितग्राहियों को 5 लाख 692 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बिना पात्रता पर्ची वाले 32 लाख लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से एक माह का राशन (चार किलो गेहूँ तथा एक किलो चावल प्रति व्यक्ति) नि:शुल्क प्रदान किया गया। साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये संचालित उचित मूल्य दुकानें 12 घंटे खोलने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आटा चक्की, फ्लोर मिल निश्चित समयावधि में खोलने की अनुमति दी गयी है।

ग्राम पंचायतें भी करा रही हैं भोजन

मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर प्रदेश की 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों ने 8 लाख 70 हजार श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदेश में प्रतिदिन 37 से 38 हजार जरूरतमंद परिवारों को भोजन कराया जा रहा है। इस संकट काल में 60 लाख से अधिक हितग्राहियों को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर 'रेडी-टू-ईट' पूरक पोषण आहार प्रदान कर रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में दीनदयाल रसोई द्वारा लाखों जरूरतमंद लोगों को दोनों समय का भोजन वितरित किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश

राज्य शासन ने आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों को चिन्हित वस्तुओं की सामान्य उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। आवश्यक वस्तुओं में 30 जून 2020 तक मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर भी शामिल किये गये। साथ ही इनकी उपलब्धता एवं कीमतों की नियमित समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इन वस्तुओं की जमाखोरी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 181 पर की जा सकती है।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में फूड प्रोडक्ट्स (अनाज, फल एवं सब्जी) के परिवहन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए छूट दी गयी। प्रदेश में अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों को पुलिस द्वारा नहीं रोके जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। यदि पुलिस ऐसे वाहनों को रोकती है तो वाहन चालक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के नम्बर 100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा 24x7 उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने बड़ी मंडियों को विकेन्दीकृत कर किसानों से फल एवं सब्जियाँ खरीदी करने के निर्देश दिये हैं ताकि आमजन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध होती रहे। इन्दौर, भोपाल, उज्जैन आदि शहरों को जोन में बांट कर छोटे वाहनों से आवश्यक सामग्री घर-घर पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है।

लाखों लोगों को उपलब्ध कराया पका हुआ भोजन

बेघर, बेसहारा तथा अन्यत्र रुके लोगों से नि:शुल्क पका हुआ भोजन प्राप्त करने के लिये टोल फ्री 1800233297 स्थापित किया गया। इस भोजन राहत हेल्पलाइन तथा 181 पर फोन कॉल के आधार पर 81 लाख 76 हजार से ज्यादा जरूरतमंदों को पका भोजन तथा राशन सामग्री पहुँचायी गयी। उचित मूल्य पर दाल प्रदाय करने तथा उज्जवला योजना कनेक्शन धारकों को एक अप्रैल से तीन माह तक नि:शुल्क गैस सिलेण्डर प्रदान किये जा रहे हैं।

राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम

प्रदेश के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम 24x7 काम करता है। टोल फ्री नम्बर 181/104 के अलावा व्हाट्सअप मेसेजिंग नम्बर 8989011180 पर भी नागरिकों ने आवश्यकताओं और समस्याओं को भेजा, जिनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया गया। इसकी मॉनीटरिंग प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिदिन की जाती है।

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