कपड़ा मंत्रालय
पूरे कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कपास पर जीएसटी 5% है जबकि मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और कपड़ा पर जीएसटी दर क्रमशः 18%, 12% और फाइबर, फिलामेंट यार्न / काता यार्न और कपड़े पर 5% है। एमएमएफ मूल्य श्रृंखला (फीडस्टॉक से फैब्रिक तक) के लिए एक समान कर संरचना के कार्यान्वयन का मामला पहले ही वित्त मंत्रालय को कर्तव्य संरचनाओं में उलटा सुधार करने के लिए संदर्भित किया गया था। MMF मूल्य श्रृंखला पर GST के युक्तिकरण से MMF क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
सूती कपड़ों सहित कपड़ा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 मार्च 2019 से नई RoSCTL (रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेविस) योजना पेश की है। सरकार ने 1% तक के विशेष एक-बार अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन को भी अधिसूचित किया है। ०.३.२०१ ९ से ३१.१२.२०१९ को ४% की दर से RoSCTL और RoSL + MEIS के बीच अंतर को ऑफसेट करने के लिए परिधान और मेड-अप के निर्यात के लिए प्रदान की जाने वाली FoB मूल्य।
MMF क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने PTA पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी भी हटा दी है, जो MMF फाइबर और यार्न के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। निर्यातकों को मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। कपड़ा क्षेत्र के MSMEs द्वारा निर्यात के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए ब्याज बराबरी की दर को 2.11% से 3% से 5% तक बढ़ाया गया है।
ब्याज समानता योजना का लाभ 2.1.2019 से व्यापारी निर्यातकों को दिया गया है जो पहले केवल निर्माता निर्यातकों तक सीमित था।
कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
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Ministry of Textiles
Tax on Cotton and Man-Made Fibres
GST on cotton is 5% across the entire textiles value chain whereas GST rates on manmade fibres (MMF) and textiles are 18%, 12%, and 5% on fibre, filament yarn/ spun yarn and fabrics respectively. The matter of implementation of a uniform tax structure for the MMF value chain (from feedstock to fabric) was already referred to Ministry of Finance to correct inversion in duty structures. Rationalization of GST on MMF value chain will help to boost growth of the MMF sector.
To boost exports in textile sector including cotton clothing, Government has introduced the new RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) scheme from 7th March 2019. Government has also notified a special one-time additional ad-hoc incentive of upto 1% of FoB value to be provided for exports of apparel and made-ups to offset the difference between RoSCTL and RoSL + MEIS at the rate of 4%, from 7.3.2019 to 31.12.2019.
To boost exports in MMF sector, Government has also removed anti-dumping duty on PTA, a key raw material for the manufacture of MMF fibre and yarn. Exporters are also provided assistance under Market Access Initiative (MAI) Scheme. Interest equalization rate for pre and post shipment credit for exports by MSMEs of textile sector has been enhanced from 3% to 5% from 2.11.2018.
Benefits of Interest Equalization Scheme has been extended to merchant exporters from 2.1.2019 which was earlier limited to only manufacturer exporters.
This information was given by the Minister of Textiles, Smriti Zubin Irani, in a written reply in the Lok Sabha today.
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