Bekhabaron ki khabar - बेखबरों की खबर

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Updates on COVID-19

Ministry of Health and Family Welfare 31 MAR 2020 The prevention, containment and management of COVID-19 in the country are being monitored at the highest level and various actions have been initiated in collaboration with the States. Hon’ble Prime Minister is regularly monitoring and reviewing the situation with top officials of the concerned Ministries/Departments and States/UTs. Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi has praised the proactive efforts from the representatives of social welfare organisations in spreading awareness, laying emphasis on social distancing, arranging basic necessities for the poor and more to fight the menace of COVID-19. He has also spoken through a video conference with the Heads of all the Embassies and High Commissions of India around the world to discuss the responses of Global COVID-19 pandemic. Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Health & Family Welfare chaired the 10th meeting of the Group of Ministers (GoM) held today. Sh. Hardeep S. Puri

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु विशेष पार्सेल गड़ियों का संचालन

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केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से कोरोना वायरस के चलते बंदियों को पैरोल पर रिहा किया

केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से कोरोनावायरस के चलते उज्जैन संभाग के लगभग 475 महिला व पुरुष बंदियों को पैरोल पर 60 दिन के लिए रिहा किया गया । जानकारी केंद्रीय भैरवगढ़ जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर ने दी । Bekhabaron Ki Khabar - बेख़बरों की खबर Bkk News Bekhabaron Ki Khabar, magazine in Hindi by Radheshyam Chourasiya / Bekhabaron Ki Khabar: Read on mobile & tablets - http://www.readwhere.com/publication/6480/Bekhabaron-ki-khabar

पार्सल ट्रेनों के माध्यम से बहाल रखी जाएगी रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति

भारतीय रेलवे चलाएगी पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेल्वे ने टोटल लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुगम एवं सरल बनाने के लिये देश एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों से छोटे पार्सलों के लिये पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं जैसे सब्जी, फल, अण्डे तथा खान-पान की अन्य सामग्री की सप्लाई-चैन बनाएं रखने के लिये इन मालगाड़ियों का वृहद स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। ये ट्रेन आवश्यकतानुसार पॉइंट टू पॉइंट भी चलायी जा सकती हैं। पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन की विस्तृत जानकारी देने के लिये क्षेत्र के अनुसार सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जिला कलेक्टर पार्सल द्वारा सामान की बुकिंग के लिये अपने क्षेत्र के लिये नियुक्त अधिकारियों से समन्वय कर सकेंगे। समन्वय अधिकारियों में श्री रजनीश कुमार, सीसीएम(फ्रेट मार्केटिंग) जबलपुर मोबाईल 9752415952, श्री बसंत शर्मा, सीनियर डीसीएम, जबलपुर मोबाईल 9752418950, श्री नवदीप अग्रवाल, सीनियर डीसीएम, भोपाल मोबाईल 975241695

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

भारतीय पुलिस सेवा भापुसे अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

मंगलवार 31 मार्च रात्रि में 13 आईएएस स्‍थानान्‍तरित, पूर्व सीएस मोहंती सेवानिवृत्‍त

एपी श्रीवास्‍तव प्रशासन अकादमी भेजे गये, भार्गव को शहडोला कमिश्‍नर का अतिरिक्‍त प्रभार राज्‍य शासन ने मंगलवार रात्रि में 9 आईएएस अधिकारियों के स्‍थानान्‍तरण आदेश जारी किये हैं। साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्‍त प्रभार दिये गये हैं, और कुछ के विभाग कम भी किये गये हैं। इधर, पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती सहित चार आईएएस अधिकारी आज सेवानिवृत्‍त हो गए। मोहंती के अलावा शहडोल कमिश्नर राजा भैया प्रजापति, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत अजय शर्मा और उज्जैन के अपर आयुक्त पतिराम कतरौलिया भी आज सेवानिवृत्‍त हो गए। वरिष्‍ठ अधिकारी एपी श्रीवास्‍तव को प्रशासन‍ अकादमी में पदस्‍थ किये गये है। अन्‍य आदेश में अशोक भार्गव कमिश्‍नर रीवा को शहडोल कमिश्‍नर का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है। इंदौर कलेक्‍टर पद से हटाये गये लोकेश जाटव को आयुक्‍त राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र, आईरिन सिथिया एवं आशीष वशिष्‍ठ की पदस्‍‍‍थापना भी की गयी हैं। Bekhabaron Ki Khabar - बेख़बरों की खबर Bkk News Bekhabaron Ki Khabar, magazine in Hindi by Radheshyam Chourasiya / Bekhabaron Ki Kha

भारतीय प्रशासनिक सेवा भाप्रेस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

भोपाल : मंगलवार, मार्च 31, 2020, 21:24 IST राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव को महानिदेशक आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं लोक सेवा प्रबंधन श्री अशोक बर्णवाल को प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव विमानन श्री अनिरुद्ध मुखर्जी को प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम डॉ. मसूद अख्तर को प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, सचिव मुख्यमंत्री तथा सचिव राजस्व श्री एम. सेलवेन्द्रन को सचिव मुख्यमंत्री तथा सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सचिव विमानन (अतिरिक्त प्रभार), सचिव मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री बी. चन्द्रशेखर को आयुक्त आदिवासी विकास एवं आयुक्त अनुसूचित जाति विकास (अतिरिक्त प्रभार), संचालक जनसम्पर्क श्री ओ.पी. श्रीवास्तव को अपर सचिव मुख्यमंत्री तथा संचालक ज

राज्य श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल से न्यूनतम वेतन की दर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील

मोटर व्हिकल ऐक्ट के तहत जो दस्तावेज फरवरी के बाद एक्सपायर हुवे है या हो रहै है वे 30 जून तक वैध रहेगे।

कृपया घर पर रहकर corona को बढ़ने से रोके

मुख्यमंत्री ने 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर किये छात्रवृत्ति योजनाओं के 430 करोड़

भोपाल : मंगलवार, मार्च 31, 2020, 22:30 IST मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत् 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की 430 करोड़ से अधिक राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। योजनावार विद्यार्थियों की संख्या एवं छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है- सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना में 1 लाख 26 हजार 186 विद्यार्थियों को 3 करोड़ 22 लाख 61 हजार 500 रूपये, सुदामा प्री मेट्रिक योजना में 95 हजार 713 विद्यार्थियों को 3 करोड़ 38 लाख 75 हजार 800 रूपये, स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 46 हजार 264 विद्यार्थियों को 2 करोड़ 44 लाख 79 हजार, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना में 378 विद्यार्थियों को 19 लाख 52 हजार 250 रूपये, मृत/अपंग सेवानिवृत्त शास. कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना में 2 हजार 205 विद्यार्थियों को 1 लाख 46 हजार 890 रूपये, पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति योजना में 10 हजार 328 विद्यार्थियों को 39 लाख 59 हजार 300 रूपये, इकलोती बेटी की शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना में 4

घर पर रहिए ,सुरक्षित रहिए

हमे साथ मिलकर covid-19 से लड़ना है

उज्जैन कोरोना अपडेट हैल्थ बुलेटिन 31 मार्च 2020

उज्जैन: शहर में कोरोना वायरस से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है और अब कोरोनावायरस पीड़ित की संख्या 6 पहुँच चुकी है । जांसापुरा क्षेत्र में राबिया बी के एक और पोते की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है । जिसे आर डी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है । Bekhabaron Ki Khabar - बेख़बरों की खबर Bkk News Bekhabaron Ki Khabar, magazine in Hindi by Radheshyam Chourasiya / Bekhabaron Ki Khabar: Read on mobile & tablets - http://www.readwhere.com/publication/6480/Bekhabaron-ki-khabar

पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ पोर्टल का किया शुभारम्भ

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक पोर्टल का शुभारम्भ किया है। इस पोर्टल पर अपने-अपने देश से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न सेवाओं से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। इस पोर्टल का नाम ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ है और इसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करना है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चलते अचानक पैदा हुए हालात का सामना कर रही है और यह पर्यटकों विशेषकर दूसरे देशों से घूमने आए पर्यटकों की बेहतरी सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। इस क्रम में पर्यटन मंत्रालय लगातार सतर्क बना हुआ है और पर्यटकों की जरूरतों के आधार पर सहायता के लिए विभिन्न पहलों को प्रोत्साहित कर रहा है। पोर्टल strandedinindia.com में निम्नलिखित जानकारियां दी गई हैं, जो पर्यटकों की जरूरतों के लिहाज से उपयोगी होंगी : कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर्स या कॉल सेंटरों से जुड़ी व्यापक जानकारी। विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए इनके माध्यम से संपर्क कायम कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय

श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कोविड-19 पर सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य प्रतिक्रिया जानने के लिए इस्‍पात मंत्रालय के सीपीएसई के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंस की

इस्‍पात मंत्रालय केन्‍द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्रप्रधान ने कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया जानने के लिए इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय और सीपीएसई के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इस्‍पात राज्‍य मंत्री श्रीफग्गन सिंह कुलस्ते और मंत्रालय में सचिव श्रीबिनॉय कुमार भी मौजूद थे। बैठक में निम्‍नलिखित फैसले किए गए: केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यम (सीपीएसई) अपने कार्यस्थल, कस्‍बों, खानों, आदि में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने (सोशल डिस्‍टेंसिंग) के सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करेंगे। सीपीएसई ने कोविड-19के संबंध में स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय और/ या राज्य सरकारों को जिन अस्‍पतालों, क्‍वारनटीन सुविधाओं की जानकारी दी है, उन्‍हें पूरी तैयारी के साथ रखा जाए। सीपीएसई सेलद्वारा शुरू की गई सेवा पहल (सेलद्वारा विकसित पोर्टल, जिसमें कर्मचारी और उनके परिवार सामाजिक क्षेत्र में कोई भी पहल करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं) को दोहरा सकता है। इस पहल के तहत, ‘अन्नदान’(पलायन करके आए श्रमिकों और समाज के

‘कोविड-19 लॉकडाउन’ के दौरान अप्रेंटिस को उनका पूरा स्टाइपेंड निरंतर मिलता रहेगा: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय सभी प्रतिष्ठान निर्दिष्ट और वैकल्पिक दोनों ही कामकाज में लगाए गए अप्रेंटिस के लिए लागू पूर्ण स्टाइपेंड का भुगतान करेंगे एनएपीएस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार , लॉकडाउन अवधि के लिए सरकार द्वारा एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठानों को स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति या वापसी कर दी जाएगी। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने और जनता को पूर्ण सहयोग देने की सरकारी प्रतिबद्धता के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आज सभी प्रतिष्ठानों को निर्दिष्ट और वैकल्पिक दोनों ही कामकाज में लगाए गए अप्रेंटिसों के लिए लागू पूर्ण स्टाइपेंड का भुगतान उन्‍हें करने के लिए बाकायदा सूचित कर दिया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अप्रेंटिस संवर्धन योजना (एनएपीएस) से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन अवधि के लिए सरकार द्वारा एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठानों को स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति या वापसी कर दी जाएगी। अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 और इसके तहत अप्रेंटिस नियमों में यह उल्‍लेख किया गया है कि यदि किसी विशिष्‍ट कामकाज में संलग्‍न अप्रेंटिस उस प्रतिष्ठान में हड़ताल या ता

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने घर में बने मास्क पर नियमावली “सार्स-सीओवी-2 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क” जारी की

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ और आईआईएससी के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को मानकीकृत और सख्त प्रोटोकॉल के माध्यम से स्व-मूल्यांकन और अनुसंधान तथा परीक्षण के लिए अपनी प्रयोगशालाएं तैयार करने को मिली अनुमति, जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा तय प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा परीक्षण भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने घर में बने मास्कों पर एक विस्तृत नियमावली “सार्स-सीओवी-2 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क” जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संदर्भ देते हुए नियमावली कहती है कि “मास्क उन्हीं लोगों पर प्रभावी हैं जो नियमित रूप से अल्कोहल आधारित हैंड रब या साबुन और पानी से हाथ साफ करते हैं। यदि आप एक मास्क पहनते हैं, तो आपको इसके इस्तेमाल और इसके उचित निस्तारण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।” विश्लेषण से पता चलता है कि यदि 50 प्रतिशत आबादी मास्क पहनती है तो सिर्फ 50 प्रतिशत आबादी को ही वायरस से संक्रमण होगा। यदि 80 प्रतिशत आबादी मास्क पहनती है तो इस महामारी पर तत्

सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपये की वृद्धि की

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को मनरेगा मजदूरी एवं सामग्री बकाये मद में इस सप्ताह जारी किए 4,431 करोड़ रुपये भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ करीबी सहयोग में कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्‍ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई है। मनरेगा के तहत मुख्‍य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों पर ध्‍यान केंद्रित किया गया है जिससे सीधे तौर पर एससी, एसटी और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्‍य गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्‍यों के साथ-साथ जिला अधिकारियों के भी करीबी परामर्श एवं मार्गदर्शन आवश्यक होगा कि लॉकडाउन की अवधि में दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए।