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गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

  राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जारी रोकथाम उपायों, एसओपी का सख्ती से पालन कराना होगा और सावधानी बरतनी होगी व भीड़ को नियंत्रित करना होगा Delhi : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने  निगरानी, रोकथाम और सावधानियों  के साथ आज एक आदेश जारी किया, जो 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर, 2020 तक लागू रहेगा। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उस महत्वपूर्ण बढ़त को और मजबूत बनाना, जो कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल की गई है और जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के रूप में दिखी है। इसके अलावा, मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान और सर्दियों की शुरुआत में कुछ राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में हाल में हुई नए मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर जोर दिया गया है कि महामारी पर पूरी तरह पार पाने के लिए सावधानी बरतने और सुझाई गई रोकथाम रणनीति का सख्ती से पालन, निगरानी, नियंत्रण पर जोर तथा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों /  एसओपी के सख्ती से पालन करने की आश्

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले

उज्जैन कोरोना हेल्थ बुलेटिन 24 नवंबर 2020

 उज्जैन कोरोना हेल्थ बुलेटिन   दिनांक 24 नवंबर 2020   पॉजिटिव आए सैंपल की संख्या = 28  आज दिनांक तक मौत = 99

कोरोना वैक्सीन वितरण के लिए राज्य योजना बनाएं - प्रधानमंत्री श्री मोदी

वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा हुई राज्यों से चर्चा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी मध्यप्रदेश की तैयारियों की जानकारी भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 24, 2020 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के साथ ही अन्य देशों में भी कोरोना से बचाव के वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। यह कार्य आखिरी दौर में है। भारत जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और इसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में गत कुछ महीने से कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। राज्यों द्वारा भी सजग और सक्रिय रहकर कोरोना से बचाव, रोगियों के उपचार और भविष्य की स्थिति के संबंध में अच्छा कार्य किया गया। हम आपदा के गहरे समंदर से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सावधानी अभी भी आवश्यक है। कहीं किसी शायर की यह पंक्तियां चरितार्थ न हों, कि हमारी कश्ती भी वहीं डूबी, जहाँ पानी कम था। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज कोविड-19 वैक्सीन वितरण और उसके प्रशासन के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा चर्चा कर रहे थे। मध्य

मध्यप्रदेश कोरोना बुलेटिन 24 नवंबर 2020

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 24, 2020

निगमों एवं मण्डलों, समिति परिषदों और प्राधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भार साधक मंत्री को सौंपने के आदेश जारी

 भोपाल : राज्य शासन द्वारा निगमों एवं मण्डलों, समिति/परिषदों/प्राधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भार साधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश आज जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश पूर्व में प्रदेश के समस्त निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों/समितियों/ परिषदों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक सदस्यों के लिये मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने वाले आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है।

भारत सरकार ने देश में उपयोगकर्ताओं द्वारा 43 मोबाइल ऐप के उपयोग पर रोक लगायी

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ऐप पर रोक लगाने का आदेश जारी किया दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच पर रोक लगायी गयी है। यह कार्रवाई प्राप्त इनपुट के आधार पर की गयी है। इनपुट के अनुसार ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध किया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 118 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार सभी मोर्चों पर भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा और देश

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